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Friday, 18 March 2011

व्यवस्था से यवतमाल के प्रश्न



अनुज शुक्ला –

2011 के पहली तिमाही में ही किसानों की अति आत्महत्याओं ने यवतमाल को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है। राज्य के बजट सत्र से पहले मार्च के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने वहां का दौरा कर, पूर्व की भांति कई करोड़ के औद्योगिक योजनाओं की घोषणा की। मूल मसला है कि क्या अबकी समस्याओं का उपचार हो जाएगा?
भारत के मध्य में बसा हुआ यवतमाल महाराष्ट्र की ऐसी जगह है, जो बहुतायत किसान आत्महत्याओं का पर्याय बन चुका है। यवतमालियों का मानना है कि ब्रिटिश काल में स्थिति इतनी बदतर नहीं हुई थी जितनी 90 के बाद की नव पूंजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हुई। समय के साथ तथाकथित विकास के पहिये ने इस क्षेत्र के भाग्य की दूसरी पटकथा लिखना मंजूर किया। यवतमाल की मुख्य पहचान उम्दा कोटि के कपास के कारण होती थी। कपास उत्पादन के अलावा यह अंग्रेजों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित था। यवतमाल का भावार्थ भी ‘खूबसूरत पहाड़ों की कतार’ के रूप में होता है। अब यह किसान आत्महत्याओं के लिए कुख्यात है। हाल के दिनों में गैर सरकारी संगठनों के हवाले से खबर आई कि फरवरी 2011 तक यवतमाल के 58 किसानों ने आत्महत्या के रास्ते का चुनाव किया जो राज्य सरकार द्वारा ‘मान्य आत्महत्या की कोटि’ में आती हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इन आंकड़ों की सच्चाई पर संदेह व्यक्त किया है। आमतौर पर किसान आत्महत्या के लिए अभ्यस्त हो चुके इस क्षेत्र में मौत की ऐसी घटनाएँ चौंकाने वाली नहीं होती। लेकिन परस्पर विरोधाभाषी प्रवृत्तियों का उभार काबिलेगौर है, जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वृद्धि और विकास के नारे का चीरहरण करती नजर आती है।
असमान शिक्षा, अव्यवस्थित भूमि बंदोबस्त, सामाजिक पदानुक्रम में वर्गीय चेतना का तत्त्व, शिक्षा का उचित प्रचार -प्रसार, औद्योगिक विकास का न हो पाना समस्त विदर्भ क्षेत्र की आत्महत्याओं के कारकों में गिना जाता है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि फ़ौरीतौर पर तमाम साधनों की उपलब्धता के बावजूद यवतमाल में दिनों-दिन आत्महत्या की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। जैसे यहाँ की शिक्षा दर पुरूषों में 83% और महिलाओं में 72% के करीब है। जो 59.5 फीसदी की राष्ट्रीय शिक्षा दर से कहीं ज्यादा है। रोजगार-परक उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 35 छोटे-बड़े सरकारी और गैरसरकारी संस्थान यहां मौजूद हैं। सवाल उठता है कि इनमें आपदाग्रस्त परिवारों की कितनी हिस्सेदारी है? शिक्षा के निजीकरण और माफियाओं की गिद्ध दृष्टि ने उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक लाभ के कारण यवतमाली छात्रों की उपस्थिति कम की है। यवतमाल में एमआईडीसी की लोहरा, डिग्रास, पुसद, उमरखेड़, वणी, पांढरकवाड़ा जैसी सात परियोजनाएं औद्योगिक उत्पादन कर रहीं हैं, और लगभग आधे वर्ग किलोमीटर का रेमंड का काटन सेज भी मौजूद है, जो अपना 100% जींस फाइबर यहाँ उत्पादित करती है। इतना सब होने के बावजूद किसान आत्महत्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। जाहिर है तमाम सुधार प्रक्रियाओं में आपदाग्रस्त लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर है।
दूसरी ओर ‘यवतमाल के विभिन्न हिस्सों में कंडोम की बिक्री में पांच गुना की रिकार्ड बढ़त’ वाली खबर नये सामाजिक परिवर्तन को इंगित करती है। यानी आपदाग्रस्त किसान, परिवार पालने के लिए सेक्स व्यवासाय की कीचड़ में धस रहे हैं। यवतमाल की आबादी का बड़ा हिस्सा, जो 34 % के आस-पास है- जनजातियों और अनुसूचित जातियों की है। जो औद्योगिक विकास से उपजी तमाम तरीके के उत्तर-औपनिवेशिक कचड़े को ढोने के लिए मजबूर है। एमआईडीसी की कहने को यहाँ सात परियोजनाएं हैं, हकीकत में गैर जरूरी औद्योगिक सुधार में जरूरतमंद तबका अभी तक भागीदार बनने में कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि अधिकांशतया काम करने वाला श्रमिक और बाबू वर्ग या तो बाहरी हैं या शहरी वर्ग के। भूमि बंदोबस्त में असंतुलन के कारण अधिकांश आत्महत्या ग्रस्त परिवार छोटी जोत वाले किसान होते हैं, जो कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के अभाव के कारण अधिक लागत, कर्ज और विकास के नाम पर सरकारी ठगी का शिकार बन अपनी ज़मीनों से हाथ धोने के कारण आत्महत्या के रास्ते का चुनाव करते हैं। अभी भी यवतमाल में बिजली, सिचाई, कृषि-यान्त्रिकी का उचित समायोजन नहीं किया जा सका है। बावजूद इसके असमान औद्योगिक विकास की को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसका फायदा यहाँ काम कर रही चंद कार्पोरेट्स कंपनियों और माइग्रेंट श्रमिकों को मिल रहा है। मूलभूत ढांचे में विकास के नजारे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे यवतमाल में नैरो मीटर गेज पर चलने वाली एकमात्र ट्रेन, शकुंतला एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। परिवहन की मूलभूत व्यवस्था के साथ ठंडे बस्ते में दबी सार्वजनिक निवेश से जुड़ी कई परियोजनाएं, यक्ष प्रश्न हैं।
व्यवस्था से यवतमालियों और भी सवाल हैं, अंतरप्रान्तीय राज्यों से सटा होने के कारण मराठी और हिंदी जैसी सरकारी भाषाओं के दबाव से उन्हें मुक्त किया जाय। यानी गोंडी, गोरमती, बंजारी, कोलामी जैसी जनजातीय बोलियों के इर्द-गिर्द ही उनकी भूमिका रेखांकित की जाय। यह इस क्षेत्र के अलावे कई अन्य आदिवासी क्षेत्रो की बड़ी समस्या है। दूसरी ओर भूमि सुधार, कृषि यंत्र, बीज खाद, कीटनाशक जैसे आगतों पर से मुनाफाखोरों का नियंत्रण समाप्त हो। सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाय व इस क्षेत्र के अनुकूल खेतीहर-औद्योगिकीकरण के वैकल्पिक ढांचे, सहकारी खेती पर बल दिया जाय। समय रहते ऐसी पहलों को नहीं शुरू किया गया तो, कपास उत्पादन के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र वृहद किसान आत्महत्याओं के साथ, देह की मंडी के रूप में प्रसिद्ध होगा।
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